राष्ट्रियकरण होला यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति ?

राष्ट्रियकरण होला यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति ?

यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कडा बनेको सरकारले कम्पनीम

गन्तव्य ढाँट्दै, पैसा कमाउँदै

गन्तव्य ढाँट्दै, पैसा कमाउँदै

गत बुधबार साँझ रत्नपार्क पुग्दा यात्रुहरू सवारीसाध

कम्पनीमा दर्ता गर्नेको लहर

कम्पनीमा दर्ता गर्नेको लहर

सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै

सार्वजनिक सवारी पाउनै मुस्किल

सार्वजनिक सवारी पाउनै मुस्किल

मच्छेगाउँ–रत्नपार्क रुटमा पर्याप्त सार्वजनिक सवारी

सडकमा चल्छन् वडाध्यक्षका बस जनतालाई सेवा पाउनै सकस

सडकमा चल्छन् वडाध्यक्षका बस जनतालाई सेवा पाउनै सकस

शुक्रबार, ०७ बैशाख २०७५

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर– ११ का वडाध्यक्ष राजु अधिकारी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, यातायात व्यवसायी पनि हुन् ।जनप्रतिनिधिका रूपमा उनले नगरक्षेत्रका समस्या हल गर्नुपर्ने हो ।

समयबजिको समय

समयबजिको समय

शुक्रबार, ०७ बैशाख २०७५

उपत्यकामा अचेल जात्रैजात्रा छन्, जात्रामा भोज अनि भोजमा समयबजि उपत्यकाका जात्राहरूमा भोजको ठूलो महत्व छ ।

‘काठमाडौं समस्याले गाँजिएको सहर हो’

‘काठमाडौं समस्याले गाँजिएको सहर हो’

शुक्रबार, ०७ बैशाख २०७५

मलाई आफू जन्मेको ठाउँ बुढानिलकण्ठ नै प्यारो लाग्छ । बुढानिलकण्ठदेखि अलि माथिकोे गाउँमा मेरो जन्म भएको हो। अहिले पनि यहीँ गाउँमै बस्छु।

जनताका समस्या हल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं

जनताका समस्या हल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं

शुक्रबार, ०७ बैशाख २०७५

जनताको काम धेरै होस् भन्ने चाहना र जाँगरका साथ नगरवासीकै सेवामा लागेको छु । मेरो क्षेत्रमा तीन मुख्य समस्या छन्, जसमा पुनर्निर्माण, लालपुर्जाविहिनको समस्या र राष्ट्रिय योजनाहरूको व्यवस्थापन हो । त्यसैले हामीले लालपुर्जाविहिन स्थानीयलाई लालपुर्जाको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूका मूलभूत समस्या हल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यद्यपि, केही त समाधान पनि भइसकेका छन्।

जनप्रतिनिधि नै खानी दोहनमा

जनप्रतिनिधि नै खानी दोहनमा

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

जनप्रतिनिधिको काम के हो ? जो कोहीले पनि सहजै उत्तर दिन सक्छन्– विकास निर्माण र नीति निर्माण गर्ने । उपत्यकाका केही जनप्रतिनिधि भने विकास निर्माण त परै जाओस्, उल्टै प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा लागेका छन्।

कानुनविपरित ३० करोड भुक्तानी

कानुनविपरित ३० करोड भुक्तानी

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा कानुनविपरित झण्डै ३० करोड रकम क्षतिपूर्ति दिइएको पाइएको छ।